नई दिल्ली : सोमालिया तट की समुद्री डकैती की घटनाएं सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। अभी भी 22 भारतीय कार्मिक समुद्री लुटेरों की गिरफ्त में हैं। जहाजरानी मंत्रालय बंदी कार्मिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास में जुटा है। जहाजरानी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, सोमाली समुद्री लुटेरों ने विभिन्न व्यावसायिक पोतों के 242 से ज्यादा भारतीय सदस्यों का अपहरण किया था। इन जहाजों के मालिकों और प्रबंधकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों से अपहृत सदस्यों में से 220 को रिहा करा लिया गया है, जबकि शेष 22 कार्मिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना व अन्य एजेंसियों की मदद ली जा रही है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जी.के. वासन ने मंगलवार को चेन्नई में अमेरिकी सरकार के अंडर सेक्रेट्री के नेतृत्व में भारत आए एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए भारत-अमेरिका प्रारूप-2006 के आधार पर समुद्री डकैती जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भारत मिलकर काम करने की संभावनाओं का विस्तार कर सकता है।

नई दिल्ली।।  उत्तार प्रदेश चुनाव में दूसरे दलों से जोर आजमाइश कर रही काग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से राहुल गाधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती देने के साथ ही आयोग के अधिकार क्षेत्र को भी कतरने की तैयारी है। बताते हैं कि एक मंत्रिसमूह आदर्श आचार संहिता को चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से हटाने का एजेंडा तैयार कर चुका है। इसकी सुगबुगाहट और विपक्ष के तीखे विरोध के मद्देनजर सरकार ने हालाकि इस रिपोर्ट को पूरी तरह से शरारती बताया, लेकिन यह भी कहा, अगर पार्टिया चाहेंगी तो चुनाव सुधारों के तहत इस पर विचार हो सकता है। वहीं, चुनाव आयोग ने ऐसी चर्चाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह आयोग के अधिकारों में कटौती का प्रयास है। काग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्र्शीद और बेनी प्रसाद वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को सीधी चुनौती देने के साथ ही यह संकेत देने से गुरेज नहीं किया था कि राजनीति पहले, संयम बाद में। काग्रेस के तेवर तब और तीखे हो गए जब कानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। काग्रेस इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, सरकार दबे पाव आचार संहिता को चुनाव आयोग के दायरे से हटाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि एक मंत्रिसमूह ने इसका खाका भी खींच लिया है। हालाकि, कार्मिक मंत्रालय ने इस बात से इंकार किया कि आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देकर चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती का कोई प्रस्ताव है। वित्ता मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा, मंत्रिसमूह के एजेंडा में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि यह विचार कहा से आ गया। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, मैं संबंधित मंत्रिसमूह में शामिल हूं, लेकिन मुझे बैठक के एजेंडा के बारे में जानकारी नहीं है। सलमान खुर्शीद ने कहा, जहा तक मैं समझता हूं, यह सहमति हुई कि विस चुनाव के बाद चुनाव सुधारों पर सर्वदलीय विचार विमर्श होगा। कई सुधारों के बारे में आयोग ने खुद ही प्रस्ताव किया है। सर्वदलीय बैठक के मसौदा एजेंडा में आयोग द्वारा जारी निर्देशों को संवैधानिक दर्जा देने का मुद्दा शामिल नहीं है। इसके साथ ही खुर्शीद और काग्रेस ने यह संकेत भी दिया है कि यह असंभव नहीं है। राजनीतिक दलों की ओर से प्रस्ताव आया तो ऐसा किया जा सकता है। काग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी पहले ही पार्टी की मंशा जताते हुए कह चुके हैं कि आचार संहिता को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में फैसले का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि कोर्ट के पास होगा। चुनाव आयोग ने अधिकारों में कटौती की चर्चा पर नाराजगी जाहिर की है। मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने सरकार की ऐसी कोशिश की आलोचना करते हुए कहा, वह इसका विरोध करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आयोग के अधिकारों में कटौती का प्रयास है। एक बार कोर्ट को यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि किसी नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो मामला कई साल तक चलता रहेगा और दोषी सत्ता सुख उठाता रहेगा। कुरैशी ने कहा, ऐसा कोई भी प्रयास निष्पक्ष चुनाव के लिए ठीक नहीं होगा। जनता भी इसे नहीं मानेगी।

N C T C पर राज्यों का गतिरोध अब तक खत्म नहीं हो पाया है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बाद  अब नीतीश कुमार ने इस मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करने की सलाह दी है तो बीजेपी इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कानून लागू होने से राज्यों के अधिकार क्षेत्र मे कोई कमी नहीं आएगी।

NCTC  पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढता ही जा रहा है। आतंक के खिलाफ बन रही इस संस्था का विरोध करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है तो वहीं, केंद्र सरकार इन आलोचनाओं को दरकिनार कर इस मामले में राजनीति ना करने की सलाह दे रही है।

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह का ट्यूमर लगभग खत्म होने वाला है। इस बात की जानकारी युवराज ने ट्विटर पर दी है। युवराज ने अपनी सेहत के बारे में ट्वीट किया है, "डॉ लॉरेंस ने आज बड़ी अच्छी खबर सुनायी है। मेरा ट्यूमर लगभग खत्म होने वाला है। आज की स्कैन रिपोर्ट यही बताती है। कीमोथैरेपी का दूसरा चरण शुरू हो गया है।"युवराज सिंह जनवरी से अमेरिका में हैं। युवी बॉस्टन स्थित कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने लंग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। युवराज मीडियास्टीनल सेमीनोमा नाम के कैंसर से जूझ रहे हैं। युवराज को कैंसर है, इस खबर से देश के खेलप्रेमी सकते में आ गए थे। देशभर में युवी के जल्दी स्वस्थ होने की दुआएं हो रही हैं। युवराज ने 10 तारीख को ट्विटर पर अपनी कीमोथैरेपी में बाल गंवाने के बाद की तस्वीर जारी की थी। युवराज ने अपनी तस्वीर जारी करते हुए कहा था, आखिरकार मेरे बाल चले गए हैं। लेकिन मैं मजबूत हूं। युवराज इलाज के साथ-साथ अपनी फिटनेस का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। ट्विटर पर तस्वीर जारी करने के साथ उन्होंने यह भी बताया था कि वो जिम में भी मेहनत कर रहे हैं।

भारत एक आर्थिक महाशक्ति भले ही बनने जा रहा हो, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘सेव द चिल्ड्रन’ के एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहां छह वर्ष तक के करीब एक चौथाई बच्चे रोज भूखे रह जाते हैं। एनजीओ के जारी सर्वेक्षण के मुताबिक देश के करीब 30 फीसदी परिवारों को बढ़ती महंगाई के कारण अपने भोजन में कटौती करनी पड़ रही है, जबकि करीब 25 फीसदी बच्चे रोज भूखे रह जाते हैं। ‘सेव द चिल्ड्रन’ नामक संस्था ने खाद्य महंगाई और खान-पान की आदतों पर इसके असर पर पांच देशों में सर्वेक्षण किया। एनजीओ के सीईओ जैसमिन ह्विटब्रेड ने कहा, ‘यह अचम्भित करने वाला है कि अभिभावक कह रहे हैं कि ऊंची कीमत के कारण वह बच्चे के लिए भोज्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। यह बच्चे के लिए खतरनाक है, क्योंकि कुपोषण बच्चों के लिए जानलेवा है।’ सर्वेक्षण दिसम्बर और जनवरी में नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पेरू और भारत में किया गया। इसमें गांव और शहरों के 1000 से अधिक लोगों से बात की गई। उन्होंने कहा, ‘इन पांच देशों को चुनने का कारण यह है कि यहां दुनिया के आधे से अधिक कुपोषित बच्चे रहते हैं।’ भारतीय लोगों में 66 फीसदी ने कहा कि 2011 में खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि एक बड़ी चिंता रही, जबकि 17 फीसदी ने कहा कि उनके बच्चे स्कूल छोड़ कर काम पर गए, ताकि भोज्य पदार्थों की कीमत का भुगतान हो सके। देश में खाद्यान्नों की कीमत हाल में घटी है, लेकिन सब्जी, दूध, अंडे, मांस की कीमत काफी बढ़ गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक हर साल देश में पांच वर्ष तक के 17.2 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। इनमें से आधे से अधिक की मौत जन्म के बाद पहले ही महीने में हो जाती है। दुनिया के 187 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत को 134वां स्थान हासिल है। मातृत्व के लिए बेहतर 78 देशों में भारत को 73वां स्थान हासिल है। वैश्विक भूख सूचकांक के 81 देशों में भारत को 67वां स्थान हासिल है

जी हां, अगर आप नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए है एचडीएफसी ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन की नई स्कीम शुरु की है जिसके तहत कॉर्पोरेट ग्राहकों को लोन उनके वर्क प्लेस पर ही मिल जाएगा। ‘पर्सनल लोन प्रायरिटी पास’ योजना के तहत कॉरपोरेट ग्राहकों को लोन के लिए बैंक आने की जरुरत नहीं होगी उन्हे उनके वर्क प्लेस पर ही लोन मिल जाएगा। इसके लिए कॉरपोरेट ऑफिसों में अपने डेस्क स्थापित करेगा। लोन से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं ऑफिस में ही पूरी कर दी जाएंगी और बैंक का प्रतिनिधि वहीं से लोन के कागजात बैंक की प्रोसेसिंग यूनिट को भेज देगा। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद ग्राहक को पर्सनल लोन मिल जाएगा।

अगले एक साल में यह सेक्टर भारत का सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला सेक्टर होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की वित्त वर्ष 2012-13 में आईटी सेक्टर 2 लाख लोगों को नई नौकरियां देगा। इसमें से एक लाख लोगों को ऑफर लैटर भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2011-12 में आईटी सेक्टर में 2 लाख 30 हजार लोगों को रोजगार दिया था। यह भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर बना हुआ है। आईटी-बीपीओ सेक्टर ने कुल 1 करोड़ 17 लाख लोगों को रोजगार दिया है। नैसकॉम के मुताबिक इस सेक्टर में 11-14 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। अमेरिका में होने वाले चुनावों में भारतीय बीपीओ-आईटी उद्योग एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा जिससे क्षेत्र में और तेजी आने की संभावना है। पिछले कुछ समय में भारतीय आईटी-बीपीओ सेक्टर ने अमेरिका में 25-30 लाख नई नौकरियों का सृजन किया है जिसमें से केवल 5-6 फीसदी विदेशी हैं।

भुवनेश्वर : छत्तीसगढ़ में दुर्ग से पुरी जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बे यहां से 200 किलोमीटर दूर लाखना में आज रात पटरी से उतर गए। इस घटना में कम से कम पांच यात्री घायल हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग-पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे रात नौ बजे के करीब ओड़िशा के नुआपाड़ा जिले में लाखना स्टेशन से आगे बढ़ने के तुरंत बाद पटरी से उतरे। पूर्व तटीय मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आर एन महापात्र ने यहां बताया कि ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसमें पांच यात्री घायल हुए हैं। रायपुर से एक चिकित्सक दल और संबलपुर तथा कांटाबांझी से दो राहत टुकड़ियों को दुर्घटनास्थल भेजा गया है।

छत्तीसगढ़।। संत श्री आशाराम जी बापू की पहल पर आज मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ समेत भारत में कई राज्यों में इसके लिए विशेष इन्तजाम किये गये हैं। संत आशाराम जी बापू के आहवान के बाद दुनिया भर में फैले उनके साधक इस परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। इस मौके पर युवा अपने-माता पिता से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कर रहे हैं। संत श्री आशाराम जी बापू  ने इस मौके पर युवाओं को संदेश दिया है कि वो अपने माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें।

नई दिल्ली।। अल्पसंख्यकों को नौ प्रतिशत आरक्षण देने की वकालत पर चुनाव आयोग और विपक्ष की आलोचना झेल रहे कानून और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद चुनाव ने आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सलमान ने कहा है कि वो आयोग और उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। उनके मुताबिक कोटा का मसला असल में पार्टी मेनिफेस्टो से जुड़ा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर अलग रुख रखने वाले केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद पर उनकी ही पार्टी ने कहा था कि मंत्री को कानून का पालन करना चाहिए। खुर्शीद की शिकायत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति से किए जाने के बाद कांग्रेस की ओर से ये बयान दिए गए थे। मालूम हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने शनिवार को खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रपति को कड़े शब्दों में पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने पाया कि केंद्रीय मंत्री को दिए गए कानून सम्मत निर्देश पर उनकी ताजा टिप्पणी बिल्कुल अपमान सूचक है। इस पत्र को राष्ट्रपति ने 'समुचित कार्रवाई' के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया था।वहीं, इस बयान पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने खुर्शीद से तत्काल इस्तीफे की मांग की, वहीं जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष शरद यादव ने उत्तर प्रदेश में खुर्शीद के प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की थी।