नई दिल्ली ।। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) की स्थापना का समर्थन करते हुए कहा कि इसके गठन से राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होगा। कई गैर कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा महत्वाकांक्षी प्रयास के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी खतरे से निपटने में राज्यों के सहयोग के लिये एनसीटीसी का गठन हो रहा है। शीला ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका संबंध देश की सुरक्षा से है। हर किसी को सुरक्षा की चिंता है। इससे सुरक्षा उपायों में सहयोग मिलेगा, उनका सहयोग हो सकेगा। उन्होंने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि आतंकवाद निरोधक निकाय के गठन से संघीय ढांचे में बाधा आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीटीसी के गठन का उद्देश्य विभिन्न खतरों से प्रभावशाली तरीके से निपटना है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने कहा है कि इससे राज्यों को विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने में सहयोग मिलेगा। यह किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप का मामला नहीं है। एनसीटीसी का विरोध कम से कम 13 राज्य कर रहे हैं जिसमें संप्रग की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इन राज्यों का कहना है कि निकाय के गठन से राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और संघीय ढांचे में बाधा आएगी।