नई दिल्ली।। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। तेल कंपनियां पेट्रोल की क़ीमतें घटाने पर विचार कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम गिरने और रूपये की मज़बूती को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। तेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो 20 सितंबर तक कच्चे तेल की कीमत पांच दिन पहले के भाव 116 डॉलर से गिरकर 104 डॉलर पर आ गए है।

21 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाल में सरकार की तरफ से आर्थिक सुधारों को लेकर किए गए ऐलान के बाद रुपया और मजबूत हो सकता है। अमूमन क्रूड के दाम एक डॉलर गिरने पर पेट्रोल में 33 फीसदी की कमी करने की उम्मीद हैष इसी तरह रुपये में आई मजबूती से पेट्रोल के दामों में 77 पैसे की कमी की जा सकती है।

हाल ही में हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों की इस पहल से लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

नई दिल्ली।। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने नॉन सब्सिडी के दायरे में आने वाले सिलेंडरों पर से सभी तरह के टैक्स हटा लिए हैं। फैसले का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि नॉन सब्सिडी सिलेंडरों पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी।

वित्त मंत्री ने ऐलान के साथ ही उन राज्यों की सराहना भी की जिन्होंने अपने यहां सब्सिडी के दायरे में आने वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। आपकों बता दें कि केंद्र ने कांग्रेस शासित राज्यों को एक साल में सब्सिडी के 6 बजाय नौ सिलेंडर देने के निर्दश दिए है।

नई दिल्ली।। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने साफ कर दिया है कि डीजल के बढ़े दाम वापस नहीं होंगे। उन्होंने कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति में आने वाले दिनों में और भी कड़े फैसले लिए जाने के संकेत दिए हैं। इस बीच,यूपीए सरकार की अगुआई कर रही कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त लहजे में कह दिया है कि डीजल, रसोई गैस से लेकर किराना के मुद्दे पर झुकेंगे नहीं। वहीं, पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने भी सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सख्या बढ़ाए जाने से साफ इनकार कर दिया है।

अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कई कठिन निर्णयों का संकेत देते हुए चिदंबरम ने कहा कि अब से 30 अक्तूबर के बीच राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग और सेबी कई कदम उठाएंगे। चिदंबरम ने कहा कि एक राजनीतिक सरकार जानती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। सलाहकार सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम जो कर सकते थे, हमने किया।

चिदंबरम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के संदर्भ में कहा कि वह संकट की गहराई समझती हैं और कोई भी इन निर्णयों की गंभीरता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता।

नई दिल्ली।। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए सीआरआर में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। हालांकि इससे ईएमआई में कोई राहत नहीं मिली है। वहीं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आरबीआई गर्वनर का कहना है कि ये रेपो रेट में कटौती से ज्‍यादा असरदार है। सीआरआर में कटौती से बैंकिंग तंत्र को 17,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी मिलेगी। अपनी समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि सरकार की हाल की सुधारों की पहल से वृद्धि दर और महंगाई के बीच संतुलन बनेगा। इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार की घोषित बड़े सुधारों के बाद आरबीआई सोमवार को नीतिगत दरों में कुछ कटौती कर बाजार को चौंका सकता है...भले ही महंगाई दर ऊंचाई पर क्यों न हो।