पाकिस्तान।। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अदालत को सूचना भेज दी है। मामला राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने का है। अदालत ने पाक सरकार को 25 जुलाई यानी आज तक का समय दिया था लेकिन मंगलवार को ही सरकार ने अदालत को सूचना दी कि कैबिनेट ने मामले को दोबारा खोलने के लिए स्विस अधिकारियों से संपर्क करने पर कोई फैसला नहीं लिया है।
अटार्नी जनरल इरफान कादिर के भेजे गए जवाब में सरकार ने अदालत को अपना रुख स्पष्ट किया। आपकों बता दें कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसला की अगुवाई में पांच जजों की पीठ आज मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। जानकारों की माने तो सरकार के इस जवाब से न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है।
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