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प्राइवेट स्कूल, बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते. सुप्रीम कोर्ट,

👤 chinu dhingra | Updated on:2017-01-24 00:42:53.0

प्राइवेट स्कूल, बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते. सुप्रीम कोर्ट,

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए... साफ किया है कि डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूल, बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते...बता दें कि प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था...जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया...इससे पहले स्कूलों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को गैरकानूनी बताया था... साथ ही ये भी कहा था कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के तहत स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने का हक है... गौरतलब है कि राजधानी में 400 से अधिक स्कूल डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं...ऐक्शन कमिटी, अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स के प्रेजिडेंट एस. के. भट्टाचार्य का कहना था कि....इस फैसले में बहुत कमियां हैं.... डीएसईएआर 1973 के आर्टिकल 17 सी के मुताबिक, स्कूलों को अपनी फीस तय करने का अधिकार है...इसके लिए उसे शिक्षा निदेशालय से इजाजत लेने की जरूरत नहीं...ये एक पार्लियामेंट ऐक्ट है...और इसमें बिना बदलाव किए ये ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है...

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